सत्ता से सवाल हो… लेकिन भाषा की मर्यादा तो हो…

दिलीप मिश्रा की दो-टूक

सत्ता से सवाल करना लोकतंत्र की ताकत है… लेकिन भाषा की मर्यादा खो देना… किसी भी संघर्ष की ताकत नहीं हो सकती…
लोकतंत्र में मंत्री हो… मुख्यमंत्री हो… या प्रधानमंत्री… कोई भी आलोचना से परे नहीं है… जनप्रतिनिधियों के फैसलों पर सवाल उठाना… नीतियों का विरोध करना… और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना… हर नागरिक का अधिकार है…, लेकिन विरोध और व्यक्तिगत अपमान के बीच एक महीन रेखा होती है…, जिसे पार करते ही तर्क की जगह आवेश… और विचार की जगह अभद्रता… ले लेती है…।
सोनकच्छ के पटवारी संजय व्यास से जुड़े वायरल ऑडियो के मामले में प्रशासन ने निलंबन और विभागीय जांच की कार्रवाई की है… ऑडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है… इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलना चाहिए… लेकिन यह प्रसंग एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है… क्या शासकीय पद पर बैठे व्यक्ति को अपने पद की गरिमा और सार्वजनिक आचरण की जिम्मेदारी का अहसास नहीं होना चाहिए?
पटवारी राजस्व व्यवस्था की वह कड़ी है… जिसका सीधा वास्ता किसान…, आम नागरिक… और उनकी जमीन से जुड़े संवेदनशील मामलों से पड़ता है…। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से संयम…, निष्पक्षता… और जिम्मेदार व्यवहार… की अपेक्षा स्वाभाविक है… यदि किसी कर्मचारी को व्यवस्था… सरकार… या अपने विभाग से शिकायत है… तो उसके पास विरोध दर्ज कराने और अपनी बात रखने के लोकतांत्रिक रास्ते मौजूद हैं… अधिकारों की लड़ाई को अपशब्दों का सहारा देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए…।
लेकिन यहां एक दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है…। सरकारी कर्मचारी की अभद्र भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए…, तो जनप्रतिनिधियों को भी आलोचना सुनने का धैर्य रखना चाहिए… कर्मचारियों की जायज मांगों को केवल अनुशासन के चश्मे से नहीं…, न्याय और संवाद की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए…। अनुशासन का अर्थ सवालों को दबाना नहीं… और विरोध का अर्थ मर्यादा को तिलांजलि देना नहीं है…।
प्रशासन की कार्रवाई अपनी जगह है…, लेकिन उसका अगला इम्तिहान निष्पक्ष जांच है… आरोपों की पुष्टि तथ्यों से हो… संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले… और नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाए… न किसी पद की धौंस चले… न किसी कर्मचारी की उद्दंडता को अधिकारों की लड़ाई का नाम देकर जायज ठहराया जाए…।
आखिरकार…, लोकतंत्र में पद बड़ा हो सकता है… व्यक्ति नहीं…, असहमति मजबूत हो सकती है… लेकिन भाषा मर्यादित रहनी चाहिए… कानून और अनुशासन सबके लिए हैं… और जवाबदेही भी…।

पटवारी की अमर्यादित भाषा का ऑडियो वायरल.. मामले की पूरी खबर पढ़ने के लिए timesmp पेज पर जाएं…
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