68 घर पर प्रसव… सवाल सिर्फ आंकड़े का नहीं, निगरानी तंत्र का है

दिलीप मिश्रा की दो-टूक
स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा है… कि गर्भवती महिला की निगरानी गर्भ से प्रसव तक होती है… आशा कार्यकर्ता हैं… एएनएम हैं… आंगनवाड़ी का नेटवर्क है… एएनसी जांच की व्यवस्था है… और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की पूरी श्रृंखला मौजूद है… फिर सवाल यह है… कि देवास जिले में 68 महिलाओं का प्रसव स्वास्थ्य संस्थान के बाहर कैसे हुआ?
देवास जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में यह आंकड़ा सामने आया और कलेक्टर ने संबंधित आशा कार्यकर्ताओं तथा एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए… कार्रवाई अपनी जगह जरूरी है… लेकिन क्या केवल मैदानी कार्यकर्ता पर जिम्मेदारी डाल देने से तस्वीर पूरी हो जाती है? असल सवाल व्यवस्था की उस पूरी कड़ी से है… जो गर्भवती महिला को चिन्हित करने से लेकर सुरक्षित प्रसव तक उसकी निगरानी के लिए बनाई गई है।
क्या इन 68 महिलाओं का समय पर एएनसी पंजीयन हुआ था? क्या चार निर्धारित एएनसी जांचें हुई थीं? क्या हाई रिस्क गर्भावस्था की पहचान की गई थी? क्या प्रसव की संभावित तारीख से पहले परिवार को संस्थागत प्रसव के लिए तैयार किया गया था? क्या आशा-एएनएम की निगरानी की नियमित समीक्षा ऊपर के स्तर पर हुई थी?
अगर इन सवालों के जवाब रिकॉर्ड में मौजूद हैं… तो फिर 68 प्रसव संस्थागत स्वास्थ्य व्यवस्था से बाहर क्यों हुए… यह जानना जरूरी है… और अगर जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं…, तो मामला सिर्फ आशा या एएनएम की लापरवाही तक सीमित नहीं रह जाता… तब सवाल पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रभावशीलता का बनता है।
कलेक्टर ने अब 1 से 15 अक्टूबर तक सघन एएनसी पंजीयन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं… घर-घर सर्वे होगा… गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा… और जानकारी दर्ज की जाएगी… यह पहल स्वागतयोग्य है… लेकिन इस अभियान की सफलता का पैमाना केवल यह नहीं होना चाहिए कि कितने नाम सूची में जुड़ गए…। असल सफलता तब होगी… जब सूची में दर्ज हर गर्भवती महिला की जांच समय पर हो… एनीमिया या हाई रिस्क की पहचान समय पर हो… जरूरत पड़ने पर रेफरल समय पर हो… और प्रसव सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थान में हो… क्योंकि मातृ स्वास्थ्य की व्यवस्था का मूल्यांकन रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों से नहीं… सुरक्षित मातृत्व के परिणामों से होना चाहिए… 68 घर पर प्रसव के बाद कार्रवाई के निर्देश आ गए हैं…। अब जरूरत यह पता लगाने की है कि इन 68 मामलों में चूक कहां हुई…? और उससे भी जरूरी… अगली बार ऐसी चूक न हो… इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
कार्रवाई जरूरी है…, लेकिन जवाबदेही की आखिरी मंजिल सिर्फ सबसे नीचे का कर्मचारी नहीं हो सकती… व्यवस्था की हर कड़ी को अपने हिस्से का जवाब देना होगा…। यही है आज की दो-टूक…।
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