एक टीआई की शहादत… एक आरोपी की मौत और शराब तस्करी के वह राज जो खुलना अभी बाकी है

दिलीप मिश्रा की दो-टूक
खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत ने मध्यप्रदेश की कानून व्यवस्था… आबकारी तंत्र और शराब कारोबार के कथित गठजोड़ को लेकर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं…, जिनसे अब आसानी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता…।
जिस घटना की शुरुआत अवैध शराब से भरे एक ट्रक को रोकने की कार्रवाई से हुई थी…, वह अब अंतरराज्यीय शराब तस्करी के कथित बड़े नेटवर्क की जांच में बदल चुकी है… एक थाना प्रभारी की जान चली गई… कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं… गुजरात से मनीष जायसवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है… और इसी बीच इस नेटवर्क के महत्वपूर्ण किरदारों में शामिल बताए जा रहे मोहिन जायसवाल की ब्रेन स्ट्रोक के बाद मौत हो गई…।
यह मौत जांच के लिहाज से महज एक आरोपी की मौत नहीं है… यह उन संभावित जानकारियों का भी नुकसान है… जो पुलिस को गुजरात में फैले कथित तस्करी नेटवर्क… उसके संपर्कों और आर्थिक लेन-देन तक पहुंचा सकती थीं…।
लेकिन सवाल यह है कि… क्या मोहिन जायसवाल की मौत के साथ इस कथित सिंडिकेट के कई राज भी दफन हो जाएंगे?
मनीष की गिरफ्तारी… अब पूछताछ में कितनी खुलेंगी परतें…?
गुजरात से गिरफ्तार मनीष जायसवाल को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है… जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक वह कथित शराब सिंडिकेट में महत्वपूर्ण साझेदार बताया जा रहा है… पुलिस के लिए यह पूछताछ बेहद अहम है…।
मनीष से सिर्फ यह जानना पर्याप्त नहीं होगा कि… शराब कहां से खरीदी जाती थी… और किस रास्ते से गुजरात पहुंचाई जाती थी… असली सवाल यह है कि… इस कारोबार का पूरा आर्थिक ढांचा क्या था…? माल की खरीद का पैसा कौन लगाता था…? ट्रकों की व्यवस्था कौन करता था…? गुजरात में माल किसके सुपुर्द होता था…? वहां से रकम किसके पास पहुंचती थी… और हिस्सेदारी का बंटवारा कैसे होता था…?
क्या मनीष उन लोगों के नाम भी बताएगा…, जो इस कथित कारोबार में पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे…?
मोइन की मौत के बाद क्या पुलिस के पास हैं दूसरे रास्ते?

मोहिन जायसवाल को इस कथित नेटवर्क में गुजरात की कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा था… उसकी मौत से पुलिस को पूछताछ का एक महत्वपूर्ण अवसर जरूर गंवाना पड़ा है…
लेकिन जांच यहीं नहीं रुकनी चाहिए…
मोहिन के मोबाइल फोन… कॉल डिटेल रिकॉर्ड… बैंक खातों… कारोबारी दस्तावेजों… संपत्तियों और उसके संपर्कों की जांच से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं…। उसके साथ कारोबार करने वालों और गुजरात में कथित माल प्राप्त करने वाले लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है…।
मौत के कारणों और उपचार से संबंधित परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि भी पारदर्शी तरीके से सामने आनी चाहिए…, ताकि किसी तरह के अनावश्यक संदेह को जगह न मिले…।
हरदा से बड़वानी और आलीराजपुर से गुजरात तक… कितनी बड़ी थी सप्लाई चेन?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जांच में हरदा जिले की तीन लाइसेंसी शराब दुकानों से शराब की कथित आपूर्ति और बड़वानी की कुछ दुकानों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की बात सामने आई है।
आलीराजपुर के जंगलों… और गुजरात की सीमा से लगे इलाकों को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है… आशंका है कि शराब की बड़ी खेप पहले ट्रकों से निर्धारित ठिकानों तक पहुंचाई जाती थी… और उसके बाद छोटे वाहनों के जरिए गुजरात में आगे भेजी जाती थी…।
यदि यह पूरा तरीका जांच में प्रमाणित होता है… तो यह केवल शराब की अवैध ढुलाई का मामला नहीं…, बल्कि लाइसेंसी कारोबार की आड़ में कथित रूप से संचालित एक संगठित तस्करी व्यवस्था का मामला होगा…।
सवाल है कि यह सिलसिला कब से चल रहा था…? कितनी खेप गुजरात पहुंचाई गईं…? किन-किन जिलों से शराब की आपूर्ति हुई…? क्या इस नेटवर्क के तार प्रदेश के दूसरे बड़े शराब कारोबारियों तक भी पहुंचते हैं…?
फास्टैग और कॉल रिकॉर्ड खोल सकते हैं बड़े राज

इस मामले में पुलिस के पास केवल आरोपियों के बयान ही नहीं…, बल्कि तकनीकी साक्ष्य भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं…।
जब्त ट्रक के फास्टैग रिकॉर्ड… पिछले कई महीनों की आवाजाही… मोबाइल लोकेशन… कॉल डिटेल रिकॉर्ड… बैंक ट्रांजेक्शन… और ट्रक में बनाए गए गुप्त चैंबर… इस पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली समझने में अहम भूमिका निभा सकते हैं…।
सवाल यह भी है कि… क्या एक ही ट्रक का इस्तेमाल बार-बार किया गया…? क्या अलग-अलग वाहनों का कोई संगठित बेड़ा था…? क्या ट्रक के आगे-पीछे एस्कॉर्ट वाहन चलते थे…? क्या रास्ते में पुलिस की गतिविधियों की जानकारी तस्करों तक पहुंचाई जाती थी…?
इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है…, क्योंकि इससे यह पता चल सकता है कि… यह कारोबार कुछ लोगों तक सीमित था… या इसके पीछे एक बड़ा संगठित तंत्र काम कर रहा था…।
आबकारी विभाग की भूमिका पर भी उठने चाहिए सवाल

इस पूरे प्रकरण में आबकारी विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण जांच बिंदुओं में से एक है…।
टिमरनी क्षेत्र के आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन… तथा शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए जाने की कार्रवाई सामने आ चुकी है…, लेकिन क्या कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित रहेगी…?
क्या किसी अधिकारी को इन दुकानों से निकलने वाली शराब की वास्तविक मात्रा… और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज बिक्री के अंतर की जानकारी नहीं थी…? क्या स्टॉक रजिस्टर… बिक्री के बिल… परिवहन संबंधी रिकॉर्ड… और भौतिक स्टॉक का मिलान किया गया था…? क्या सीमावर्ती जिलों में शराब के असामान्य परिवहन पर कभी निगरानी रखी गई…?
और सबसे बड़ा सवाल… क्या इस पूरे कारोबार में किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत थी…, या फिर विभागीय निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती गई…?
यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता के प्रमाण मिलते हैं तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए…, जैसी इस नेटवर्क के अन्य आरोपियों के खिलाफ की जा रही है…।
क्या गिरफ्तारी केवल छोटे चेहरों तक सीमित रहेगी?

इस मामले में अब तक सामने आए नामों और पुलिस की जांच से यह स्पष्ट है कि शराब की कथित खरीद… परिवहन… आर्थिक लेन-देन और गुजरात में वितरण के लिए अलग-अलग स्तरों पर लोग काम कर रहे थे…।
लेकिन किसी भी संगठित नेटवर्क की जांच तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती… जब तक उसके वित्तीय स्रोत…, वास्तविक संचालक…, लाभार्थी और संरक्षण देने वाले लोगों की पहचान न हो जाए…।
क्या पुलिस केवल उन लोगों तक पहुंचेगी… जो ट्रक चलाते थे… माल पहुंचाते थे… या दुकानों के प्रबंधन से जुड़े थे…? या फिर उन बड़े चेहरों तक भी पहुंचेगी… जिनके पास इस कथित कारोबार से करोड़ों रुपये पहुंचने की आशंका है…?
किसी भी बड़े शराब कारोबारी का नाम जांच में आना और उसका दोषी साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं… इसलिए जांच निष्पक्ष हो… साक्ष्य आधारित हो… और किसी को भी राजनीतिक या कारोबारी रसूख के आधार पर राहत न मिले।
अब सरकार और पुलिस से कुछ सीधे सवाल

1. कथित शराब तस्करी का यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था?
2. अब तक कितनी खेप मध्यप्रदेश से गुजरात भेजी गईं और उनका कुल आर्थिक मूल्य कितना है?
3. क्या हरदा और बड़वानी के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों की लाइसेंसी शराब दुकानें भी जांच के दायरे में आएंगी?
4. क्या इस कारोबार में शामिल सभी साझेदारों और वास्तविक आर्थिक लाभार्थियों की पहचान होगी?
5. क्या आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और उनकी जवाबदेही भी तय होगी?
6. क्या गुजरात में शराब की खेप प्राप्त करने वाले लोगों और पूरे वितरण नेटवर्क तक पुलिस पहुंचेगी?
7. क्या फास्टैग, बैंक ट्रांजेक्शन और कॉल रिकॉर्ड से पिछले कई महीनों का पूरा कारोबार सामने लाया जाएगा?
अंत में…

खातेगांव टीआई दिलीप पुरी ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाई…0उनके परिवार ने अपना एक सदस्य खोया है… और पुलिस विभाग ने अपना एक अधिकारी…।
अब यह मामला केवल आरोपियों को गिरफ्तार करने या एक हत्याकांड की चार्जशीट तैयार करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए…।
दिलीप पुरी की मौत के पीछे जिस कथित अवैध कारोबार की परतें खुल रही हैं…, उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है…0यह पता लगना चाहिए कि… शराब की एक खेप दुकान से निकलकर गुजरात की सीमा तक कैसे पहुंचती थी… किसके इशारे पर पहुंचती थी… किसके संरक्षण में पहुंचती थी… और इससे होने वाली कमाई आखिर किन लोगों की जेब में जाती थी…।
मोइन जायसवाल की मौत से जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी जरूर कमजोर हुई है… लेकिन पुलिस के पास मनीष जायसवाल सहित अन्य आरोपी… जब्त वाहन… कारोबारी दस्तावेज… डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय लेन-देन की जांच जैसे रास्ते मौजूद हैं…।
दिलीप पुरी की शहादत का असली सम्मान तभी होगा… जब उनके हत्याकांड के साथ-साथ उस पूरे कथित शराब तस्करी तंत्र को भी बेनकाब किया जाएगा… जिसकी जड़ें कितनी गहरी हैं… इसका जवाब अभी सामने आना बाकी है…।
सवाल सिर्फ यह नहीं कि दिलीप पुरी को किसने कुचला?
सवाल यह भी है कि वह कौन-सा पूरा तंत्र था… जिसके कारोबार को रोकने की कोशिश में एक पुलिस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी…?
जांच का दायरा जितना बड़ा होगा… सच उतना ही सामने आएगा… और सच सामने आना ही चाहिए!