खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने जिला कलेक्टर को जारी किया पत्र
देवास (संदीप गुप्ता)। विगत दिनों शासन द्वारा की गई गेहूं खरीदी में पोर्टल बंद होने से जिले के 1031 किसानों के बिल नहीं बन पाये थे। व उन्हें भुगतान नहीं हो पाया था। इस प्रमुख मुद्दे को टाइम्स एमपी ने समय-समय पर उठाकर प्रशासन को किसानों की आपबीती से अवगत कराया था। साथ ही गुरुवार को राष्ट्रीय मजदूर महासंघ ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र तहसीलदार जी एस पटेल को सौंपा था। इधर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभाग को लगभग 3 से 4 बार पत्र प्रेषित कर 56 उपार्जन केंद्रों पर शेष रहे 1031 कृषकों का 7674 मैट्रिक टन गेहूं के पोर्टल पर प्रविष्टि ना होने के संबंध में ऑनलाइन प्रविष्टि की अनुमति चाही गई थी। जिसके चलते आज शुक्रवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जिला कलेक्टर को एक पत्र प्रेषित कर जिले द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर उक्त किसानों से दिनांक 27.07.2020 तक गेहूं की प्रविष्टि की अवधि को निम्न शर्तों के साथ बढ़ाया गया है –
(1) ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत वास्तविक किसानों से ही उनकी पात्रता अनुसार गेहूं की प्रविष्टि की जाए।
(2) पोर्टल पर प्रविष्टि की जाने वाला स्कंध एफएक्यु गुणवत्ता का हो।
(3) उपार्जन केंद्रों पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावे एवं उसी के समक्ष पोर्टल पर प्रविष्टि की जावे।
(4) विलंब से सूचित करने वाले उपार्जन केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावे।
