
भोपाल। मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का प्रशासनिक भूगोल बदलने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में नए जिले बनेंगे या मौजूदा जिलों की सीमाओं में बदलाव होगा, इसका फैसला प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद साफ होगा। आयोग को मार्च तक अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपनी हैं। इसके पहले दिसंबर से संभागीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा और सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
खास बात यह है कि आयोग की कवायद सिर्फ नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें संभाग, जिले, तहसील, जनपद पंचायत और विकासखंडों की सीमाओं का भी नए सिरे से आकलन किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक इकाइयों का निर्धारण इस तरह हो, जिससे आम लोगों को सरकारी कामकाज के लिए कम दूरी तय करनी पड़े और सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो।
55 जिलों में से 50 का सर्वे पूरा

दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आयोग अब तक प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वेक्षण कर चुका है। अब संभागीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की तैयारी है। इस दौरान स्थानीय जरूरतों, भौगोलिक स्थिति, जिला मुख्यालय से दूरी और प्रशासनिक सुविधाओं को लेकर सुझाव लिए जाएंगे।

मंडीदीप, बुधनी और सांची जैसे क्षेत्रों पर नजर
पुनर्गठन की समीक्षा में कई ऐसे क्षेत्रों के भौगोलिक और प्रशासनिक संबंधों को भी परखा जा रहा है, जहां जिला मुख्यालय की दूरी और वास्तविक आवागमन की स्थिति अलग-अलग है। उदाहरण के तौर पर मंडीदीप रायसेन की तुलना में भोपाल के अधिक नजदीक है। बुधनी भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के करीब होने के बावजूद सीहोर जिले में शामिल है। इसी तरह सांची विदिशा के नजदीक है, लेकिन प्रशासनिक रूप से रायसेन जिले का हिस्सा है।
सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर सहित कई जिलों की प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा की जा सकती है। हालांकि, इन क्षेत्रों के विभाजन या नए जिले बनाने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आयोग की सिफारिशों के बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी।
चुनाव से पहले जिलों की मांग पकड़ सकती है जोर
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों की मांग राजनीतिक मुद्दा बनती रही है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। वहीं, 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा को नए जिले का दर्जा दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल 55 जिले हैं।
ऐसे में 2028 के चुनाव से पहले पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर नजर रहेगी। अलग-अलग क्षेत्रों से जिला, तहसील और संभाग बनाने की मांगें भी सामने आ सकती हैं।
1982 के बाद पहली बड़ी प्रशासनिक समीक्षा
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का व्यापक पुनर्गठन आखिरी बार 1982 में हुआ था। चार दशक से अधिक समय में आबादी, शहरों का विस्तार, यातायात और प्रशासनिक जरूरतें काफी बदल चुकी हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने नए सिरे से सीमाओं के निर्धारण की जरूरत महसूस की।
राज्य मंत्रिमंडल ने 27 फरवरी 2024 को आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद 12 मार्च 2024 को आयोग औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। आयोग की रिपोर्ट मार्च तक सरकार को मिलने की उम्मीद है। हालांकि, जनगणना और स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया के चलते सिफारिशों को लागू करने में समय लग सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2028 के विधानसभा चुनाव तक मध्यप्रदेश का प्रशासनिक नक्शा कितना बदल पाएगा और क्या प्रदेश में नए जिलों का रास्ता खुलेगा? इसका जवाब आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले से ही मिलेगा।

