2028 की सत्ता का रास्ता आदिवासी अंचलों से होकर गुजरेगा!

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भाजपा-कांग्रेस ने अभी से शुरू की घेराबंदी

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 भले ही अभी दूर हों, लेकिन सत्ता की अगली लड़ाई का सबसे अहम मोर्चा आदिवासी अंचलों में तैयार होने लगा है। चुनावी इतिहास गवाह है कि आदिवासी मतदाताओं का रुख प्रदेश की सत्ता बदलने में निर्णायक रहा है। यही वजह है कि भाजपा अपने पुराने जनाधार को मजबूत करने में जुटी है तो कांग्रेस भी इस वर्ग के बीच दोबारा पैठ बनाने के लिए सक्रिय हो गई है। दोनों दलों की नजर अब सिर्फ आदिवासी बहुल सीटों पर नहीं, बल्कि युवा मतदाताओं और उभरते जनजातीय नेतृत्व पर भी है।

आदिवासी वोटों के साथ बदलती रही सत्ता

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मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी मतदाताओं का महत्व लंबे समय से बना हुआ है। वर्ष 1990 में भाजपा को इस वर्ग का समर्थन मिला तो सुंदरलाल पटवा सरकार बनाने में सफल रहे। इसके बाद आदिवासी मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और दिग्विजय सिंह ने लगातार दस साल तक प्रदेश में सरकार चलाई।

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वर्ष 2003 में भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में फिर अपनी पकड़ मजबूत की और सत्ता में वापसी की। 2018 में आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ी और कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। वहीं 2023 के चुनाव में भाजपा ने इस वर्ग के बीच अपनी स्थिति सुधारते हुए फिर सत्ता हासिल कर ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों में भी कई बार आदिवासी मतदाताओं का मिलता-जुलता रुझान देखने को मिला है।

47 सीटों का गणित, भाजपा-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर

प्रदेश की 47 अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटें दोनों दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन सीटों पर चुनावी प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव ही सत्ता के समीकरण को प्रभावित करता रहा है।

वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 47 में से 31 सीटें जीती थीं। 2018 में पार्टी की सीटें घटकर 16 रह गईं, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की। 2023 में भाजपा ने वापसी करते हुए 24 सीटें हासिल कीं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर सफलता मिली। दोनों दलों के बीच महज दो सीटों का अंतर बताता है कि आदिवासी अंचलों में मुकाबला कितना महत्वपूर्ण और करीबी है।

बिरसा मुंडा जयंती से लेकर जमीनी संपर्क तक भाजपा की तैयारी

भाजपा ने आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस को भी प्रमुख आयोजन बना दिया है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले आयोजनों के तहत जबलपुर, धार, जोबट और खंडवा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी आदिवासी क्षेत्रों में लगातार दौरे और रात्रि विश्राम कर रहे हैं। करीब 500 आदिवासी जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित कर उनसे संवाद करना इसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा संगठन में गजेंद्र सिंह पटेल जैसे आदिवासी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि समुदाय की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में काम किया जा सके।

केंद्र सरकार में दुर्गादास उईके और सावित्री ठाकुर को प्रतिनिधित्व तथा भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में आदिवासी नेताओं की भागीदारी भी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है।

कांग्रेस ने उमंग सिंघार को बनाया प्रमुख चेहरा

भाजपा की बढ़ती सक्रियता के बीच कांग्रेस भी आदिवासी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आगे रखकर पार्टी आदिवासी समाज के बीच संवाद बढ़ा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि आदिवासी अधिकारों, स्थानीय समस्याओं, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देकर भाजपा सरकार को घेरा जाए।

2018 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर मिली सफलता कांग्रेस के लिए उम्मीद का आधार है। पार्टी जानती है कि इन क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के बिना 2028 में सत्ता की राह आसान नहीं होगी।

युवा आदिवासी मतदाताओं पर भी दोनों दलों की नजर

इस बार मुकाबले का एक महत्वपूर्ण पहलू आदिवासी युवाओं की भूमिका भी होगी। जयस जैसे संगठनों से जुड़े युवा अब अपने अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर मुखर हैं। उनकी प्राथमिकताएं और राजनीतिक सोच पारंपरिक चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं।

भाजपा स्कूल-कॉलेजों के माध्यम से इस युवा वर्ग से संवाद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस भी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। दोनों दलों के लिए चुनौती केवल युवाओं को अपने साथ जोड़ने की नहीं, बल्कि उनके मुद्दों पर भरोसेमंद पहल करने की भी है।

2028 से पहले निर्णायक होगा आदिवासी अंचलों का रुख

आदिवासी मतदाताओं के बदलते रुझान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार सत्ता का रास्ता तय किया है। भाजपा के सामने 2023 में मिली बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस 2018 जैसा प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद में है। ऐसे में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजनों से लेकर राजनीतिक संवाद और संगठन विस्तार तक, दोनों दलों की गतिविधियां आने वाले चुनाव की तैयारी का संकेत दे रही हैं।

अब असली सवाल यह है कि 2028 तक कौन सा दल आदिवासी समाज का भरोसा जीतने में सफल होता है। इसका जवाब चुनाव परिणाम देंगे, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश की अगली सत्ता की लड़ाई में आदिवासी अंचल सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं।

संपादक

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