
दो-टूक | दिलीप मिश्रा
सरकारें योजनाएं बनाती हैं… बजट जारी होता है… टेंडर निकलते हैं… ठेके होते हैं… टंकियां खड़ी होती हैं… पाइपलाइन बिछती है… गांवों की तस्वीर बदलने के दावे किए जाते हैं…, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है… जिसके लिए यह सब किया गया… उसके घर के नल में पानी आया या नहीं?
देवास जिले में जल जीवन मिशन की जमीनी तस्वीर इसी सवाल के सामने खड़ी है… कई गांवों में करोड़ों रुपये की लागत से टंकियां बन गईं… पाइपलाइन बिछ गई… व्यवस्थाएं तैयार होने का दावा भी है…, लेकिन ग्रामीण आज भी पानी के लिए परेशान हैं… कहीं योजना बंद पड़ी है… कहीं आपूर्ति शुरू नहीं हुई.. और कहीं पूरी व्यवस्था होने के बावजूद नल सूखे हैं… यह सिर्फ पानी का संकट नहीं है… यह व्यवस्था की प्राथमिकताओं का संकट है।
टाइम्स एमपी ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया… गांवों तक पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट की… ग्रामीणों की आवाज सामने रखी… सवाल पूछा कि जब सरकार पैसा खर्च कर चुकी है तो उसका परिणाम जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
अब प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी वही तस्वीर देखनी शुरू की है… कलेक्टर ऋतु राज सिंह ने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर पीएचई के अधिकारी को फटकार लगाई और साफ कहा कि दफ्तर में बैठकर काम नहीं चलेगा… फील्ड में उतरना होगा… इसके तीन दिन बाद जिला पंचायत सीईओ नवीत कुमार धुर्वे के चौबाराधीरा निरीक्षण में बंद नल-जल योजना सामने आ गई और वहां भी जिम्मेदारों को योजना जल्द शुरू करने के निर्देश देने पड़े। यह संयोग नहीं… बल्कि व्यवस्था के भीतर मौजूद उस खाई की ओर इशारा है.. जो कागजों की प्रगति और जमीन की हकीकत के बीच बन चुकी है…
सवाल यह नहीं कि अधिकारी कितनी बार फटकार खाते हैं… सवाल यह है कि फटकार के बाद होता क्या है?
किसी अधिकारी को फटकार लगाना अपने आप में उपलब्धि नहीं है… असली उपलब्धि तब होगी… जब जिस गांव में नल सूखा है… वहां पानी पहुंचे… जिस टंकी में पानी नहीं भर रहा… वह भरने लगे… जिस पाइपलाइन में वर्षों से पानी नहीं दौड़ा… उसमें जलापूर्ति शुरू हो… और जिस ग्रामीण ने योजना के नाम पर उम्मीद लगाई थी…, उसकी उम्मीद हकीकत में बदले। सरकारी योजनाओं की सफलता का पैमाना फाइल में दर्ज प्रतिशत नहीं होना चाहिए। पैमाना यह होना चाहिए कि ग्रामीण के घर में नल से पानी कितने दिन और कितनी नियमितता से आ रहा है। यह भी समझना होगा कि टंकी बनाना और पानी पहुंचाना दो अलग-अलग बातें हैं। पाइपलाइन बिछा देना और उसमें नियमित जलापूर्ति करना दो अलग-अलग बातें हैं। योजना को पूर्ण घोषित कर देना और उसे सफलतापूर्वक संचालित करना भी दो अलग-अलग बातें हैं… और यदि इन दोनों के बीच कहीं व्यवस्था अटक रही है… तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए… आज जरूरत केवल निरीक्षण की नहीं है… जरूरत परिणाम की है।
पीएचई विभाग के अधिकारियों को अब फाइलों से बाहर निकलकर गांवों में जाना होगा… हर योजना की वास्तविक स्थिति देखनी होगी… जहां तकनीकी समस्या है… उसे दूर करना होगा… जहां ठेकेदार की लापरवाही है… जवाबदेही तय करनी होगी… जहां विभागीय स्तर पर देरी है… वहां जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी… क्योंकि जनता ने टंकी देखने के लिए पैसा नहीं दिया है… जनता ने पानी पाने के लिए पैसा दिया है… और यही वह बिंदु है जहां प्रशासन की जवाबदेही शुरू होती है…
कलेक्टर की फटकार और सीईओ के निरीक्षण के बाद अब उम्मीद यही है कि पीएचई विभाग इसे सिर्फ एक और समीक्षा बैठक मानकर आगे न बढ़े। इस बार समीक्षा का अगला अध्याय कागज पर नहीं… गांव के नल पर लिखा जाना चाहिए… क्योंकि आखिरकार सवाल बहुत सीधा है… करोड़ों की टंकियां खड़ी हैं… पाइपलाइन बिछी है… नल लगे हैं… तो फिर ग्रामीणों के हिस्से में पानी की बूंद क्यों नहीं? यही सवाल है… यही जवाबदेही है… और यही दो-टूक है।
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