
दिलीप मिश्रा की दो-टूक
बालाघाट में संक्रमण से बच्चों की मौत के बाद राजनीति गर्म है… इसी बीच शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बालाघाट पहुंचे… वहां उनकी कार को कुछ यूट्यूब पत्रकारों ने घेर लिया… और उनसे सवाल किया… “आप लाशों पर राजनीति करने आए हैं?”
सवाल तीखा था… जवाब उससे भी ज्यादा व्यंग्यात्मक… अभिजीत दीपके ने तंज करते हुए कहा कि वे मध्य प्रदेश के राजभवन जाएंगे… और मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे।
इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक इस्तीफा पत्र साझा कर दिया। पत्र पढ़ने पर साफ दिखाई देता है… कि इसमें बालाघाट में बच्चों की मौत से लेकर आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा और कुपोषण जैसे मुद्दों पर सरकार पर तीखे राजनीतिक कटाक्ष किए गए हैं। यानी मूल भाव व्यंग्य का है… राजनीतिक पैरोडी का है…, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती… असल सवाल उस पत्र की भाषा से ज्यादा उसके लेटरहेड का है…।
अभिजीत दीपके ने पत्र को इस तरह डिजाइन किया कि वह मुख्यमंत्री के आधिकारिक पत्र जैसा दिखाई देता है… बीच में अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया गया है… और उनके नाम के नीचे लिखा गया है… “मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश।”
अब सवाल यह नहीं है कि अभिजीत दीपके को सरकार पर व्यंग्य करने का अधिकार है या नहीं… बिल्कुल है… सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र में अपराध नहीं… लोकतंत्र की जरूरत है… मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठाना अपराध नहीं है… मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करना भी अपराध नहीं है… यहां तक कि यह कहना भी राजनीतिक व्यंग्य का हिस्सा हो सकता है कि “मैं मुख्यमंत्री होता तो इस्तीफा दे देता।”
लेकिन सवाल तब पैदा होता है… जब व्यंग्य को प्रस्तुत करने के लिए उसी संवैधानिक पद की आधिकारिक पहचान का रूप इस्तेमाल किया जाए…। यहीं व्यंग्य और आधिकारिक दस्तावेज के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है… अशोक स्तंभ कोई सामान्य ग्राफिक नहीं है… यह भारत सरकार का राजचिह्न है… इसके इस्तेमाल को लेकर कानून और नियम मौजूद हैं। इसलिए केवल यह कह देना कि “यह तो मजाक था” अपने आप में कानूनी सवाल का अंतिम जवाब नहीं हो सकता।
दूसरी तरफ, इस आधार पर तुरंत FIR की मांग शुरू कर देना भी समझदारी नहीं है।
क्यों? क्योंकि कानून यह भी देखता है कि मंशा क्या थी… प्रस्तुतीकरण किस तरह हुआ… क्या किसी को वास्तविक सरकारी दस्तावेज होने का भ्रम पैदा हुआ और वास्तव में कौन-सा कानूनी प्रावधान लागू होता है। इसलिए सोशल मीडिया की अदालत में फैसला सुनाने के बजाय कानून को अपना काम करने देना चाहिए।
लेकिन अभिजीत दीपके से भी एक सीधा सवाल बनता है… जब आपका उद्देश्य व्यंग्य था… तब मुख्यमंत्री का पद लिखने के लिए अशोक स्तंभ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप उसी बात को और ज्यादा धारदार तरीके से बिना राजचिह्न के भी कह सकते थे… आप लिख सकते थे…“अगर मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो इस घटना के बाद इस्तीफा दे देता।”
आप लिख सकते थे…“व्यंग्यात्मक इस्तीफा, बालाघाट के बच्चों की मौत पर सरकार के नाम।” आप साफ शब्दों में लिख सकते थे…“यह राजनीतिक पैरोडी है।”
फिर किसी भ्रम की गुंजाइश ही नहीं रहती…
व्यंग्य की ताकत उसके प्रतीक चुराने में नहीं… उसके सवालों की धार में होती है…
और यहां एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है… जिन लोगों ने अभिजीत दीपके को घेरकर पूछा कि वे “लाशों पर राजनीति” करने आए हैं… उनसे भी सवाल होना चाहिए…। क्या किसी जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता का बालाघाट जाना अपने आप में राजनीति है? अगर बालाघाट में बच्चों की मौत हुई है तो वहां जाना… सवाल पूछना… और सरकार से जवाब मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है… लाशों पर राजनीति और लाशों पर सवाल उठाने में फर्क है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन मौतों को केवल राजनीतिक तमाशे में बदल देता है…, तो जनता को उसे भी सवाल करने का पूरा अधिकार है… यानी इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों को आईना दिखाने की जरूरत है… सत्ता से सवाल करने वालों को संवैधानिक मर्यादा समझनी होगी… और सत्ता के समर्थकों को यह समझना होगा कि हर सवाल को “राजनीति” कहकर खारिज नहीं किया जा सकता…। बालाघाट के बच्चों की मौत किसी पार्टी का विषय नहीं है… वह व्यवस्था की जवाबदेही का विषय है… सरकार को यह बताना होगा कि संक्रमण फैला तो समय पर चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं पहुंची? मौतों की वास्तविक वजह क्या थी? जिम्मेदारी किस स्तर पर तय हुई? आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? और क्या केवल मुआवजा दे देना सरकार की जिम्मेदारी पूरी कर देता है?
इन सवालों पर बहस होनी चाहिए… लेकिन बहस करते समय संविधान के प्रतीकों को भी अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अभिजीत दीपके का व्यंग्य अगर सरकार को असहज करता है तो उसे और धारदार बनाइए, लेकिन अशोक स्तंभ हटाकर… क्योंकि सरकार की आलोचना करने के लिए भारत गणराज्य के राजचिह्न की जरूरत नहीं होती। और दूसरी ओर… सरकार के समर्थकों से भी यही कहना होगा… कि व्यंग्य से डरिए मत… उसका जवाब तर्क से दीजिए… अगर पत्र गलत है… तो कानून देखेगा… अगर व्यंग्य तीखा है तो लोकतंत्र उसे सहन करेगा… और अगर राजचिह्न का इस्तेमाल कानून की सीमा पार करता है… तो उसकी जांच भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए… न FIR की भीड़तंत्र वाली मांग… न व्यंग्य के नाम पर संवैधानिक प्रतीकों की मनमानी…।
इस पूरे विवाद का सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है… सरकार का मजाक उड़ाइए…, सरकार से इस्तीफा मांगिए…, सरकार की नाकामियां गिनाइए… लेकिन उस गणराज्य के प्रतीकों को अपने राजनीतिक व्यंग्य का प्रॉप मत बनाइए…, जिसके संविधान ने आपको सवाल पूछने की आजादी दी है…।
क्योंकि लोकतंत्र में व्यंग्य की आजादी भी जरूरी है… और संवैधानिक प्रतीकों की गरिमा भी… इन दोनों के बीच संतुलन ही असली लोकतांत्रिक परिपक्वता है।

