
दो-टूक | दिलीप मिश्रा
मध्यप्रदेश की राजनीति में चुनावी मुद्दे सिर्फ भाषणों से तय नहीं होते… कई बार योजनाएं ही चुनावी राजनीति की दिशा बदल देती हैं… 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को केंद्र में रखकर शुरू हुई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना इसका बड़ा उदाहरण रही… योजना का घोषित उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन… स्वास्थ्य-पोषण… और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका मजबूत करना था… शुरुआत में ₹1,000 मासिक सहायता से शुरू हुई यह योजना… अब ₹1,500 प्रतिमाह तक पहुंच चुकी है…
यानी पिछले चुनाव में महिला मतदाता सिर्फ राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं थीं…, बल्कि एक बड़ी कल्याणकारी योजना के केंद्र में थीं…।
अब राजनीतिक तस्वीर में एक नया फोकस दिखाई दे रहा है—युवा…। इंदौर में “छात्रों की गूंज” जैसे कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है… यानी एक तरफ लाड़ली बहना…, दूसरी तरफ छात्रों की गूंज…। एक चुनाव में महिलाओं के सवाल केंद्र में थे…, अब युवाओं के सवालों को केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है…।
लेकिन दो-टूक सवाल यह है… कि क्या चुनावी राजनीति में जनता की जरूरतें भी इसी तरह बदलती हैं…, या सिर्फ राजनीतिक दलों का फोकस बदलता है?
महिलाओं को आर्थिक सहायता देना निश्चित रूप से एक नीति का हिस्सा है… लेकिन महिला के लिए सवाल सिर्फ हर महीने मिलने वाली राशि का नहीं है… उसके रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और आर्थिक आत्मनिर्भरता के सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
ठीक इसी तरह युवा को मंच पर बुलाना…, उसके साथ संवाद करना…. और उसकी आवाज उठाना… अच्छी राजनीतिक पहल हो सकती है…, लेकिन युवा का सबसे बड़ा सवाल कहीं ज्यादा सीधा है… पढ़ाई के बाद नौकरी कहां है? भर्ती परीक्षा समय पर होगी या नहीं? पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकारी नौकरी के लिए वर्षों इंतजार करने वाले युवाओं के भविष्य की गारंटी कौन देगा?
और सबसे महत्वपूर्ण… क्या युवा को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाएगा… या उसकी समस्याओं पर लगातार काम भी होगा? यहीं से राजनीति की असली परीक्षा शुरू होती है…, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना हो या युवाओं के साथ संवाद का अभियान… दोनों का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए… कि चुनाव में उसका राजनीतिक फायदा किसे मिला… असल कसौटी यह होनी चाहिए… कि इन पहलों से आम महिला और आम युवा की जिंदगी में कितना वास्तविक बदलाव आया।
आज राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि महिला मतदाता महत्वपूर्ण है… और युवा मतदाता भी निर्णायक सामाजिक समूह है… इसलिए चुनावी रणनीति में कभी महिला केंद्र में आती है…, कभी युवा…।
लेकिन लोकतंत्र में नागरिक किसी रणनीति का हिस्सा भर नहीं हैं… महिला को सिर्फ लाभार्थी और युवा को सिर्फ मतदाता मानने की राजनीति से आगे बढ़ना होगा… महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दीर्घकालीन नीति चाहिए…।
युवा को रोजगार और अवसर की ठोस व्यवस्था चाहिए… और दोनों को चाहिए… सरकार से जवाबदेही।
इसलिए इस बार सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी का फोकस महिला पर है… और किसका युवा पर…।
सवाल यह होना चाहिए… जिसे कल चुनाव में केंद्र बनाया गया था…, उसके लिए आज क्या बदला…?
और जिसे आज केंद्र में लाया जा रहा है…, उसके भविष्य के लिए कल क्या बदलेगा?
क्योंकि चुनावी फोकस बदलना राजनीति है… लेकिन जनता की जिंदगी बदलना शासन है… यही है असली दो-टूक।
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