
दो-टूक | दिलीप मिश्रा
सियासत में किसी शहर को पीछे छोड़ने की घोषणा नहीं की जाती… उसे योजनाओं की प्राथमिकता से बाहर कर दिया जाता है… देवास के साथ आज यही सवाल खड़ा दिखाई देता है… इंदौर से उज्जैन तक रीजनल रैपिड मेट्रो की तैयारी है… पीथमपुर को इंदौर से जोड़ने की कवायद है… महू तक मेट्रो विस्तार की योजना है… सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर उज्जैन की कनेक्टिविटी को प्राथमिकता मिल रही है… और देवास?
देवास के लिए भी मेट्रो की बात है…, लेकिन देवास–मक्सी कॉरिडोर को 2031–2033 के अंतिम चरण में रखा जाना प्रस्तावित है… यही वह बिंदु है जहां से देवास के विकास पर सबसे असहज सवाल शुरू होते हैं… आखिर देवास की बारी हमेशा बाद में क्यों आती है?
देवास कोई ऐसा शहर नहीं है… जिसे विकास की मुख्यधारा से अलग रखकर देखा जा सके… यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र है… इंदौर के बेहद करीब है… उज्जैन से भी जुड़ा है… बड़े उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं वाला शहर है… इसके आसपास लगातार औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं… फिर भी जब रीजनल कनेक्टिविटी का बड़ा नक्शा बनता है… तो देवास को तत्काल प्राथमिकता क्यों नहीं मिलती?
क्या देवास की भौगोलिक स्थिति कमजोर है? क्या इसका औद्योगिक महत्व कम है?
क्या यहां यात्रियों की जरूरत कम है?
या फिर देवास अपनी बात सरकार तक उतनी मजबूती से पहुंचा ही नहीं पा रहा?
इनमें से आखिरी सवाल सबसे ज्यादा चुभता है।
सवाल सरकार से कम देवास के जनप्रतिनिधियों से ज्यादा है… हर चुनाव में देवास के विकास के बड़े-बड़े वादे होते हैं…
सड़कें, उद्योग, रोजगार, ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी जैसी बातें चुनावी भाषणों का हिस्सा बनती हैं, लेकिन जब बात क्षेत्रीय स्तर की बड़ी परियोजनाओं में देवास की हिस्सेदारी तय कराने की आती है, तो हमारी राजनीतिक आवाज कितनी मजबूत दिखाई देती है? क्या हमारे जनप्रतिनिधियों ने सरकार के सामने यह मांग उतनी गंभीरता से रखी कि… इंदौर–उज्जैन के बीच बनने वाले रीजनल मेट्रो नेटवर्क में देवास को बीच का एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब बनाया जाए? क्या कभी इस स्तर पर विस्तृत प्रस्ताव लेकर दबाव बनाया गया? क्या देवास की औद्योगिक क्षमता, जनसंख्या, रोजगार और रोजाना होने वाले इंदौर–देवास आवागमन के आंकड़ों के आधार पर प्राथमिकता की मांग की गई? अगर की गई है तो उसका परिणाम क्या है? और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई?
सिर्फ यह कह देना काफी नहीं कि “देवास भी जुड़ेगा”… राजनीति में शब्द बहुत सस्ते होते हैं। “देवास को भी मेट्रो मिलेगी… देवास का भी विकास होगा… देवास को भी बड़ी सौगात मिलेगी… ऐसे वाक्य सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन असली सवाल है…
कब? किस चरण में? किस रूट से? कितनी लागत से? किस समयसीमा में? और क्या इसकी DPR वास्तव में आगे बढ़ चुकी है? क्योंकि विकास की राजनीति में घोषणा और क्रियान्वयन के बीच का अंतर ही जनता की असली परीक्षा है। देवास को इंदौर का पिछला दरवाजा नहीं… अपना आर्थिक गलियारा चाहिए… सबसे बड़ी जरूरत मानसिकता बदलने की है… देवास को केवल इंदौर से आने-जाने वाला शहर मानकर नहीं देखा जा सकता… देवास को इंदौर–उज्जैन औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की जरूरत है।
अगर इंदौर से उज्जैन तक तेज सार्वजनिक परिवहन विकसित हो रहा है… तो देवास को इस नेटवर्क के बाहर या अंतिम चरण में धकेलना भविष्य की दृष्टि से कितना उचित है… इस पर सरकार और स्थानीय नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए… क्योंकि मेट्रो सिर्फ रेल की पटरी नहीं होती… जहां मेट्रो पहुंचती है… वहां निवेश की दिशा बदलती है… रोजगार के अवसर बढ़ते हैं… शहरों के बीच आर्थिक दूरी घटती है… और जमीन से लेकर उद्योग तक विकास का पूरा भूगोल बदल जाता है… तो क्या देवास इस बदलाव का इंतजार करेगा… या खुद इसकी दिशा तय करेगा? जनप्रतिनिधियों से कुछ सीधे सवाल
पहला सवाल— इंदौर–उज्जैन रीजनल रैपिड मेट्रो की योजना में देवास को मुख्य कॉरिडोर से जोड़ने के लिए क्या ठोस प्रयास हुए?
दूसरा— देवास–मक्सी कॉरिडोर को अंतिम चरण में रखने के पीछे क्या तकनीकी और आर्थिक आधार है?
तीसरा— क्या देवास को 2028 के सिंहस्थ से मिलने वाले क्षेत्रीय परिवहन अवसरों का लाभ दिलाने की कोई वैकल्पिक योजना है?
चौथा— देवास के औद्योगिक क्षेत्र और हजारों कर्मचारियों की दैनिक आवाजाही को मेट्रो प्लानिंग में कितनी प्राथमिकता मिली?
पांचवां— क्या देवास को इंदौर–उज्जैन रीजनल नेटवर्क का इंटरचेंज हब बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया?
छठा— यदि प्रस्ताव रखा गया है तो सरकार का जवाब क्या है?
और सबसे बड़ा सवाल… जब दूसरे शहर अपने भविष्य की कनेक्टिविटी आज तय कर रहे हैं… तब देवास के जनप्रतिनिधि देवास का भविष्य कब तय करेंगे? यह सवाल किसी एक दल का नहीं है… यह सत्ता पक्ष से भी है और विपक्ष से भी… क्योंकि देवास की जनता ने जनप्रतिनिधियों को सिर्फ उद्घाटन करने… स्वागत करने और बयान देने के लिए नहीं चुना है… उन्हें देवास के हिस्से का विकास मांगने… उसके लिए लड़ने और उसकी प्राथमिकता तय कराने के लिए चुना है।
अब समय है… सिर्फ बयान नहीं… ब्लूप्रिंट सामने आए… देवास को अब देखेंगे…
विचार करेंगे… प्रस्ताव भेजेंगे… और आगे योजना बनेगी… जैसे वाक्यों से आगे निकलना होगा… जनप्रतिनिधियों को सामने आकर बताना चाहिए… देवास की मेट्रो के लिए उनकी रणनीति क्या है? समयसीमा क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के सामने उनकी मांग क्या है? और 2031–33 के इंतजार को कम करने के लिए वे क्या कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास में शहर सिर्फ योजनाओं से नहीं बनते…
शहर बनते हैं… राजनीतिक इच्छाशक्ति… दूरदृष्टि और अपने अधिकार के लिए उठी सामूहिक आवाज से… और आज देवास के सामने सबसे बड़ा सवाल मेट्रो का नहीं है…
सवाल यह है कि क्या देवास अपने भविष्य के लिए आवाज उठाएगा?
और उससे भी बड़ा सवाल… क्या देवास के जनप्रतिनिधि उस आवाज की अगुवाई करेंगे… या अगली बड़ी योजना आने तक फिर देवास को सिर्फ इंतजार ही करना होगा?
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