“21 साल बाद लौटी सरकारी बसें… क्या इस बार बदलेगी कहानी?”

Amaltas

दो टूक | दिलीप मिश्रा
मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसों की वापसी मेरे लिए सिर्फ परिवहन व्यवस्था की वापसी नहीं है…  इन बसों को देखकर सालों पुरानी एक पूरी दुनिया आंखों के सामने घूम गई…।
जब मेरी स्कूली पढ़ाई खत्म हुई… और मैंने इंदौर के पीएमबी गुजराती साइंस कॉलेज में दाखिला लिया…, तब देवास से इंदौर कॉलेज आने-जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल करता था… उस दौर में बस से सफर करना मेरे लिए सिर्फ कॉलेज आने-जाने का माध्यम नहीं था…, बल्कि सरकारी परिवहन व्यवस्था को बहुत करीब से देखने का मौका भी था… और उस समय के बस कंडक्टरों का जलवा भी कम नहीं था… आधी से ज्यादा सवारियों को टिकट नहीं देना… टिकट की रकम का हिसाब व्यवस्था से बाहर रखना… और विभागीय निगरानी को धता बताना… यह सब उस दौर में कोई छिपी हुई बात नहीं थी…। राज्य परिवहन की फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी भी कई बार ऐसे कंडक्टरों के सामने बेबस नजर आते थे…।
कई कंडक्टर तो अपने-अपने रूट के ‘दादा’ माने जाते थे… लंबी दूरी की पुणे…, शिरडी जैसी बसों पर उनकी अपनी पकड़ हुआ करती थी… मजाल थी कि उनकी जगह किसी दूसरे कंडक्टर की ड्यूटी लगा दी जाए…।
आज पीछे मुड़कर देखता हूं… तो लगता है कि यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों की मनमानी नहीं थी… यह उस पूरी व्यवस्था की कमजोरी थी…, जिसमें निगरानी के साधन सीमित थे… और व्यवस्था में सेंध लगाने के रास्ते बहुत थे…।
उस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी… बस कहां है… कितनी देर रुकी… किसने टिकट लिया… कितने यात्रियों से किराया लिया… इन सवालों का जवाब लेने के लिए अधिकारियों और फ्लाइंग स्क्वाड को सड़कों पर उतरना पड़ता था… और व्यवस्था जितनी बड़ी होती गई… उसकी निगरानी उतनी ही मुश्किल होती गई…
मेरी याद में उस दौर के कई बस कंडक्टर आज निजी बस कंपनियों के मालिक हैं…। यह बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है…। सवाल यह नहीं कि उन्होंने बाद में कारोबार कैसे खड़ा किया… सवाल यह है कि उस दौर में सरकारी व्यवस्था के भीतर आर्थिक रिसाव को रोकने में हम कितने सफल थे…?
मध्य प्रदेश राज्य परिवहन अंततः बंद हो गई… अब 21 साल बाद सरकारी बसें फिर सड़कों पर लौट रही हैं… लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी हैं… आज जीपीएस है… सीसीटीवी कैमरे हैं…  डिजिटल टिकटिंग है… ऑनलाइन भुगतान है… डेटा एनालिटिक्स है… बस की लोकेशन से लेकर टिकटिंग… और राजस्व तक बहुत कुछ तकनीक के जरिए ट्रैक किया जा सकता है… यानी आज सरकार के पास वह तकनीक है… जो उस समय नहीं थी…।
इसलिए इस बार सवाल यह नहीं होना चाहिए कि सरकारी बस सेवा चलेगी या नहीं?
सवाल होना चाहिए… क्या इस बार हम वही गलतियां दोहराएंगे…? देशभर में निजी कंपनियां स्लीपर… वोल्वो… और दूसरी आधुनिक बसों में करोड़ों रुपये निवेश कर रही हैं… यात्रियों को सुविधाएं दे रही हैं… और इस कारोबार में मुनाफा भी कमा रही हैं… जब निजी क्षेत्र आधुनिक बसों के साथ परिवहन को व्यवसाय बना सकता है… तो सरकार के पास संसाधन… तकनीक और बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद सरकारी परिवहन को सिर्फ घाटे का पर्याय क्यों माना जाए?
मेरी नजर में सुगम परिवहन सेवा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बसें चलाना नहीं है… सबसे बड़ी चुनौती है… व्यवस्था को ईमानदारी से चलाना… क्योंकि सरकारी बस में बैठने वाला यात्री सिर्फ एक यात्री नहीं है… वह सरकार पर भरोसा करके टिकट खरीदता है… उस टिकट से मिलने वाला पैसा जनता का पैसा है… उसमें एक-एक रुपये की जवाबदेही होनी चाहिए… कंडक्टर टिकट काटे और पैसा सिस्टम में दर्ज हो… बस कहां चली… कितनी चली… जीपीएस बताए… बस में कितने यात्री बैठे… कैमरे और डिजिटल सिस्टम निगरानी करें… कितनी कमाई हुई… ऑनलाइन रिकॉर्ड हो… किस रूट पर कितनी बस चली… डेटा सामने हो… और अगर कहीं गड़बड़ी मिले तो कार्रवाई भी उतनी ही तेज हो…।
यही वह फर्क है… जो नई सुगम परिवहन सेवा को पुरानी राज्य परिवहन व्यवस्था से अलग कर सकता है… क्योंकि सरकारी बस सेवा को सबसे ज्यादा खतरा किसी निजी बस से नहीं है… खतरा उस पुराने सिस्टम से है… , जिसमें टिकट से लेकर टेंडर तक और संचालन से लेकर मेंटेनेंस तक कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के लिए जगह बन जाती है… बसें नई हों… और सिस्टम पुराना… तो कहानी फिर वही हो सकती है…।
इसलिए सुगम परिवहन सेवा की असली परीक्षा बसों के उद्घाटन के दिन नहीं होगी…
असली परीक्षा तब होगी… जब इन बसों का संचालन वर्षों तक चलेगा… जब हजारों कर्मचारी इससे जुड़ेंगे… जब करोड़ों रुपये का राजस्व आएगा… जब स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाएंगे… जब बसों की मरम्मत होगी…  जब ठेके होंगे… जब रूट तय होंगे… जब टिकटों का हिसाब होगा…
यहीं तय होगा…  कि 21 साल बाद लौटकर आई सरकारी बस सेवा सिर्फ एक योजना बनकर रह जाती है… या वास्तव में मध्य प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का नया अध्याय लिखती है।
मेरी आंखों के सामने पुरानी सरकारी बसें भी हैं… और आज की आधुनिक बसें भी…।
तब व्यवस्था के पास तकनीक कम थी… और निगरानी मुश्किल थी… आज तकनीक हमारे हाथ में है… अब अगर फिर भी भ्रष्टाचार व्यवस्था में घुस गया…  तो इस बार बहाना टेक्नोलॉजी की कमी का नहीं होगा… इस बार सवाल सीधे जवाबदेही का होगा… सरकारी बसें लौट आई हैं… उम्मीद है… उनके साथ पुरानी कहानी वापस नहीं लौटेगी…सुगम परिवहन सेवा को सफल बनाने के लिए सिर्फ बसें नहीं…, सिस्टम भी आधुनिक करना होगा… वरना पहिए नए होंगे… लेकिन कहानी वही पुरानी…।
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संपादक

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