
दिलीप मिश्रा की दो-टूक
देवास के स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियों और घोटालों की फेहरिस्त कोई आज की नहीं है… कभी आशा कार्यकर्ताओं के टैबलेट खरीदी का मामला सवालों में आता है…, कभी कैंसर की दवाइयों और इंजेक्शनों की खरीदी तथा वितरण को लेकर गंभीर घोटाले सामने आते हैं…, तो कभी कर्मचारियों की पेंशन और पीएफ की राशि का मामला….। अब जिला अस्पताल के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में कथित फर्जीवाड़े… और पहचान बदलने के आरोपों ने… एक बार फिर पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है…।
सवाल यह नहीं है… कि एक जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी कैसे हुई…? सवाल यह है कि आखिर देवास के स्वास्थ्य विभाग में ऐसी शिकायतों का सिलसिला थमता क्यों नहीं…? क्या हर बार कोई नया मामला सामने आएगा…, जांच समिति बनेगी…, कुछ दिनों तक फाइलें दौड़ेंगी… और फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा…?
आशा कार्यकर्ताओं के टैबलेट से लेकर कैंसर की दवाइयों… कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन तक के मामलों ने विभागीय निगरानी… और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं…। अब जन्म प्रमाण पत्र जैसे संवेदनशील सरकारी दस्तावेज में नाम और माता-पिता की पहचान बदलने के आरोप सामने हैं…। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं… तो यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं…, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और नागरिक की पहचान से खिलवाड़ का गंभीर मामला होगा…।

सूत्रों के हवाले से यह आरोप भी सामने आ रहे हैं… कि विभाग में मुख्य पदों पर बैठे कुछ जिम्मेदारों की कथित उदासीनता… या मिलीभगत… के चलते निचले स्तर पर मनमानी को बढ़ावा मिलता रहा है…। कुछ लोगों का दावा है… कि अपने हित साधने के चक्कर में निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था कमजोर छोड़ दी गई…। इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है…। लेकिन इतना तय है… कि यदि विभाग के भीतर सब कुछ नियमों के मुताबिक चल रहा है… तो बार-बार ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं…?
स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसा महकमा नहीं है… जहां गड़बड़ी का नुकसान केवल सरकारी खजाने को होता हो…। यहां दवाइयों में गड़बड़ी किसी मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है…, पेंशन और पीएफ में अनियमितता किसी कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा छीन सकती है… और जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किसी नागरिक की पूरी पहचान को सवालों में डाल सकता है…।
विडंबना देखिए…, जिस अस्पताल में लोगों को जीवन और स्वास्थ्य की उम्मीद लेकर पहुंचना चाहिए…, उसी व्यवस्था के कुछ हिस्से बार-बार अनियमितताओं के आरोपों में घिरते नजर आते हैं…। अस्पताल का काम इलाज करना है…, लेकिन यहां की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल… इसे जवाबदेही के बजाय कथित गड़बड़ियों का केंद्र बना रहे हैं…।
कलेक्टर नेहा मीणा ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार सदस्यीय जांच दल बनाकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है…। यह कार्रवाई स्वागतयोग्य है…, लेकिन अब केवल एक मामले की जांच पर्याप्त नहीं होगी… जरूरत इस बात की है… कि स्वास्थ्य विभाग में पहले सामने आए सभी प्रमुख मामलों की भी निष्पक्ष समीक्षा हो…। खरीदी से लेकर भुगतान…, दवाइयों के वितरण…, कर्मचारियों के वित्तीय हितों और डिजिटल रिकॉर्ड तक… हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए…।
और सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों से है… जो वर्षों से महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हैं…। यदि विभाग में सब कुछ ठीक है… तो वे सामने आकर जवाब क्यों नहीं देते…? यदि गड़बड़ियां हुई हैं… तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई…? हर बार जांच के नाम पर जिम्मेदारी छोटी मछलियों तक सीमित क्यों रह जाती है…? क्या कभी उन कुर्सियों तक भी जांच पहुंचेगी… जहां से निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए…?
कलेक्टर महोदया…, इस बार मामला सिर्फ जन्म प्रमाण पत्रों का नहीं है… यह पूरे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली का इम्तिहान है… जांच ऐसी हो कि केवल दस्तावेजों की धूल न झड़े…, बल्कि जिम्मेदारी की परतें भी खुलें… दोषी चाहे कर्मचारी हो…, अधिकारी हो… या किसी बड़े पद पर बैठा जिम्मेदार… कार्रवाई का दायरा पद और पहुंच देखकर तय नहीं होना चाहिए…।
क्योंकि अस्पताल में मरीजों का इलाज होना चाहिए…, सरकारी रिकॉर्ड का सौदा नहीं… स्वास्थ्य विभाग जनता की सेवा के लिए है…, किसी की जेब गर्म करने का जरिया बनने के लिए नहीं…।
अब देवास की जनता को एक और जांच समिति नहीं…, जवाब चाहिए… कार्रवाई चाहिए… और सबसे बढ़कर यह भरोसा चाहिए… कि सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे की पहचान सुरक्षित है…, उसकी दवाइयां सुरक्षित हैं… और उसके परिवार का हक भी सुरक्षित है…
यही है आज की दो-टूक… कि स्वास्थ्य विभाग को घोटालों के आरोपों से मुक्त कराइए…, वरना जनता का सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठने में देर नहीं लगेगी…।


