30 हजार से एक लाख तक में पहचान बदलने का आरोप। दक्ष से आमिन खां… रिकॉर्ड में नाम और माता-पिता तक बदलने की शिकायत। पुराने रजिस्टर और डिजिटल सिस्टम की भूमिका भी संदेह के घेरे में। कलेक्टर नेहा मीणा ने खुद संभाली जांच की कमान, चार सदस्यीय जिला स्तरीय दल गठित; तीन दिन में मांगी रिपोर्ट, जिला अस्पताल पहुंची टीम ने खंगाले दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए

दिलीप मिश्रा | देवास । जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की पहचान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है। इसी दस्तावेज के आधार पर आगे चलकर आधार कार्ड से लेकर स्कूल में प्रवेश, पासपोर्ट और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड तैयार होते हैं। लेकिन देवास जिला अस्पताल के जन्म-मृत्यु पंजीयन विभाग से जुड़े आरोपों ने इस पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहां कथित तौर पर पैसों के बदले जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से लेकर मूल रिकॉर्ड में नाम और माता-पिता की पहचान तक बदलने का खेल चला। रकम 30 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक बताए जाने के दावे हैं। सबसे चौंकाने वाली शिकायत में मूल रिकॉर्ड में दर्ज बच्चे का नाम ‘दक्ष’ बदलकर ‘आमिन खां’ करने और माता-पिता का विवरण तक अलग दर्ज कर प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है।
मामला सामने आने के बाद अब यह सिर्फ एक विभागीय शिकायत नहीं रह गया है। मीडिया में खबरें आने, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर नेहा मीणा ने खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय जांच दल गठित कर दिया है। 20 नवंबर को जारी आदेश के तहत चार सदस्यीय टीम को महज तीन दिन में विस्तृत जांच प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। टीम जिला अस्पताल की जन्म-मृत्यु शाखा पहुंची और कई घंटों तक रिकॉर्ड, रजिस्टर, फाइलों तथा कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल जानकारी की पड़ताल की। जांच दल ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पताल में बैठकर किसी व्यक्ति की पहचान सरकारी रिकॉर्ड में बदली जा सकती थी? क्या डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखा गया? क्या इसके पीछे केवल कुछ कर्मचारियों की भूमिका है या फिर यह पूरा मामला किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है? जांच के नतीजे इन सवालों का जवाब देंगे।

दक्ष के नाम पर जारी रिकॉर्ड में आमिन खां कैसे आया?
इस पूरे मामले का सबसे गंभीर और चौंकाने वाला पहलू एक जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सामने आया है। शिकायत में दावा किया गया है कि मूल रिकॉर्ड में बच्चे का नाम दक्ष दर्ज था। उसमें माता का नाम कृष्णा बाई और पिता का नाम राहुल बताया गया है। आरोप है कि बाद में इसी रिकॉर्ड में बदलाव कर बच्चे का डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र आमिन खां के नाम से जारी कर दिया गया। नए प्रमाण पत्र में माता का नाम रुखसार बी और पिता का नाम इसराइल खां दर्ज होने की बात कही गई है।
यदि शिकायत में बताए गए तथ्य जांच में सही पाए जाते हैं तो यह महज नाम की वर्तनी या तकनीकी त्रुटि का मामला नहीं होगा, बल्कि एक ही जन्म रिकॉर्ड के आधार पर बच्चे और उसके माता-पिता की पहचान बदलने जैसा गंभीर प्रकरण होगा।
यह बदलाव किसने किया? इसके लिए किस दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ? क्या मूल रजिस्टर में भी संशोधन किया गया या केवल डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव हुआ? प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस अधिकारी या कर्मचारी की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया गया? इन सभी सवालों का जवाब जांच में सामने आना जरूरी है।

30 हजार से एक लाख तक की रकम का आरोप
शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर 30 हजार से एक लाख रुपए तक लेकर डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। हालांकि, कथित लेन-देन की रकम, भुगतान करने वालों और प्रमाण पत्र जारी करने वालों के बीच संबंधों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है।
यदि पैसे लेकर रिकॉर्ड में बदलाव या नए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं तो यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में आवेदन किसने स्वीकार किए, दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया और अंतिम प्रमाण पत्र किसकी मंजूरी से जारी हुआ?
जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था में कई स्तरों पर सत्यापन और जिम्मेदारी तय होती है। ऐसे में बिना संबंधित रिकॉर्ड और वैध दस्तावेजों के प्रमाण पत्र जारी होने के आरोपों को केवल एक कर्मचारी की गलती बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।


2004 से पहले के रजिस्टर कहां गए?
मामले में पुराने जन्म रिकॉर्ड को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। शिकायत के अनुसार वर्ष 2004 से पहले के जन्म रजिस्टर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जब मूल रजिस्टर ही उपलब्ध नहीं हैं तो पुराने जन्म रिकॉर्ड का सत्यापन किस आधार पर किया गया?
आरोप है कि कुछ मामलों में मूल रजिस्टर की प्रविष्टि और सूचना फॉर्म के बिना ही प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। वहीं वर्ष 2007 से 2015 के बीच ऑफलाइन रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में है।
नियमित डिजिटलीकरण प्रक्रिया में मूल रजिस्टर की संबंधित प्रविष्टि का सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना महत्वपूर्ण होता है। शिकायत में आरोप है कि कुछ प्रमाण पत्रों के मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
यदि पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं तो यह भी जांच का विषय है कि उनका संरक्षण किसकी जिम्मेदारी थी, वे कब और किन परिस्थितियों में अनुपलब्ध हुए और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए किस आधार पर जानकारी दर्ज की गई।
अस्पताल के अधिकार क्षेत्र से बाहर के प्रमाण पत्र भी सवालों में
शिकायत में दो अन्य जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
पहला मामला पलकेश सिंह ठाकुर का बताया गया है। उनकी जन्मतिथि 16 जनवरी 2009 बताई गई है, जबकि नया प्रमाण पत्र 2 नवंबर 2026 को जिला अस्पताल से जारी किए जाने का दावा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में सांख्यिकी विभाग से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई।
दूसरा मामला साजिद खान, पिता अमजद खान का है। उनकी जन्मतिथि 14 नवंबर 1999 बताई गई है। शिकायत के मुताबिक उनका जन्म प्रमाण पत्र 24 अक्टूबर 2026 को जिला अस्पताल से जारी किया गया। इस पर सवाल उठाया गया है कि क्या संबंधित जन्म का पंजीयन जिला अस्पताल के अधिकार क्षेत्र में आता भी था?
इन प्रमाण पत्रों में यूनिक आईडी के स्थान पर केवल आवेदन संख्या दर्ज होने की बात भी शिकायत में कही गई है। अब जांच में यह स्पष्ट करना होगा कि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने का वैधानिक आधार क्या था और संबंधित अधिकारियों ने किस नियम के तहत इन्हें मंजूरी दी।
यूजर आईडी, पासवर्ड और OTP का इस्तेमाल किसने किया?
डिजिटल व्यवस्था में जन्म प्रमाण पत्र जारी करना केवल कागज पर जानकारी दर्ज करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए अधिकृत लॉगिन, रिकॉर्ड का सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है।
ऐसे में बिना मूल रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र जारी होने या डिजिटल प्रविष्टियों में बदलाव के आरोपों ने सिस्टम की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत में आशंका जताई गई है कि जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों की यूजर आईडी, पासवर्ड अथवा OTP का दुरुपयोग किया गया हो सकता है।
जांच में यह पता लगाना जरूरी होगा कि संबंधित प्रमाण पत्र किस यूजर आईडी से जारी हुए, किस समय लॉगिन किया गया, किसने रिकॉर्ड में संशोधन किया और डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध लॉग के अनुसार बदलाव किस स्तर पर हुए।
कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल रिकॉर्ड और संबंधित लॉग की जांच इस पूरे मामले की अहम कड़ी साबित हो सकती है।
पहले सीएमएचओ ने बनाई थी सात दिन वाली कमेटी, अब कलेक्टर की सीधी निगरानी
मामले की शिकायतें और खबरें सामने आने के बाद 18 नवंबर को सीएमएचओ डॉ. सरोजनी जेम्स ने जांच समिति गठित की थी। इस समिति को सात दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लेकिन मामला गंभीर होने और नए तथ्य सामने आने के बाद कलेक्टर नेहा मीणा ने खुद जिला स्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया।
कलेक्टर कार्यालय से 20 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार चार सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है।
इसमें नगरीय तहसीलदार देवास को जांच अधिकारी बनाया गया है। सीएमएचओ को सहायक जांच अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी तथा जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को सदस्य बनाया गया है।
टीम को तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपना है। इस तरह अब जांच केवल अस्पताल के आंतरिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजस्व, स्वास्थ्य, सांख्यिकी और ई-गवर्नेंस से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल होगी।
जांच से पहले रिकॉर्ड में बदलाव की कोशिश?
कलेक्टर के आदेश के बाद जांच दल जिला अस्पताल की जन्म-मृत्यु शाखा पहुंचा। यहां अधिकारियों ने कई घंटों तक फाइलों, पुराने रजिस्टर और कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की।
इस दौरान सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आई कि जांच शुरू होने से पहले संबंधित विभाग में कुछ दस्तावेजों में बदलाव की कोशिश किए जाने की आशंका जताई गई। इस बात पर जांच दल ने मौके पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों को नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई।
टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों, रिकॉर्ड रजिस्टर और कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लिया है। हालांकि, दस्तावेजों में बदलाव की कोशिश किसने की और ऐसा वास्तव में हुआ या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
जांच दल की इस कार्रवाई से साफ है कि अब मामले में केवल शिकायतों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा, बल्कि मूल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय करने की कोशिश होगी।
तहसीलदार बोले- गड़बड़ियां तो हुई हैं, जांच जारी है

मौके पर पहुंचे जांच दल के अधिकारी एवं तहसीलदार हरिओम ठाकुर ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर नेहा मीणा ने जांच टीम गठित की है। टीम जिला अस्पताल में दस्तावेजों की जांच करने पहुंची है और संबंधित दस्तावेज अपने साथ ले जा रही है।
उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां तो हुई हैं, लेकिन अभी मामला जांच में है। जल्द ही जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा जाएगा।
वहीं सीएमएचओ डॉ. सरोजनी जेम्स ने भी मामले को अपने संज्ञान में आने की बात कही है। उनका कहना है कि प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया, रिकॉर्ड में बदलाव और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
अब जांच में इन सवालों के जवाब जरूरी
यह मामला केवल कुछ जन्म प्रमाण पत्रों की वैधता तक सीमित नहीं है। इससे सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा और नागरिकों की पहचान से जुड़ा बड़ा सवाल खड़ा होता है। जांच में कम से कम इन बिंदुओं पर स्पष्टता जरूरी है—
1. दक्ष के मूल रिकॉर्ड में नाम और माता-पिता का विवरण किसने और किस आधार पर बदला?
2. क्या मूल रजिस्टर में बदलाव हुआ या केवल डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई?
3. कथित तौर पर 30 हजार से एक लाख रुपए तक की रकम किसने ली और किसे दी गई?
4. वर्ष 2004 से पहले के मूल जन्म रजिस्टर कहां हैं और उनके अनुपलब्ध होने की जिम्मेदारी किसकी है?
5. पुराने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में मूल रजिस्टर की स्कैन कॉपी और जरूरी अनुमतियों का पालन हुआ या नहीं?
6. पलकेश सिंह ठाकुर और साजिद खान के प्रमाण पत्र किस वैधानिक अधिकार के तहत जारी किए गए?
7. संबंधित प्रमाण पत्र किन यूजर आईडी से जारी हुए और डिजिटल लॉग में क्या जानकारी दर्ज है?
8. क्या विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जांच शुरू होने से पहले दस्तावेजों में बदलाव करने की कोशिश की?
तीन दिन की जांच, फिर किस पर गिरेगी गाज?
देवास जिला अस्पताल के जन्म-मृत्यु विभाग से जुड़े आरोपों ने सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कलेक्टर नेहा मीणा ने मामले को अपने स्तर पर लेकर जांच की समय-सीमा तीन दिन तय की है। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।
यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं तो यह पता लगाना भी जरूरी होगा कि कथित फर्जी प्रमाण पत्रों का लाभ किन लोगों ने लिया और उनके आधार पर अन्य सरकारी दस्तावेज तो तैयार नहीं किए गए। साथ ही ऐसे सभी प्रमाण पत्रों की वैधता की समीक्षा कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी होनी चाहिए।
फिलहाल जांच जारी है और किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका आधिकारिक रूप से दोषी साबित नहीं हुई है। लेकिन सवाल बड़ा है—जिस सरकारी अस्पताल पर नागरिकों की पहचान का पहला दस्तावेज जारी करने की जिम्मेदारी है, वहां यदि रिकॉर्ड ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी अपने सरकारी दस्तावेजों की शुद्धता पर भरोसा कैसे करे?
अब देखना यह है कि तीन दिन में आने वाली जांच रिपोर्ट केवल गड़बड़ियों की सूची बनकर रह जाती है या फिर इस पूरे कथित खेल की जड़ तक पहुंचकर जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय करती है।

