परिजन हाथ जोड़कर लगाते रहे गुहार, 3 हजार रुपये देने को भी थे तैयार
मीडिया के हस्तक्षेप और बीएमओ के फोन के बाद माना चालक

देवास। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन जब मरीज को ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस का चालक ही इनकार कर दे तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस व्यवस्था का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गंभीर हालत में पहुंचे घायल को इंदौर ले जाने के लिए परिजन हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे, तीन हजार रुपये देने तक की पेशकश की, लेकिन चालक टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार मीडिया के हस्तक्षेप और बीएमओ के निर्देश के बाद ही एम्बुलेंस इंदौर के लिए रवाना हुई।

दरअसल, देर रात इंदौर-भोपाल रोड पर भौंरासा टोल प्लाजा के पास बाइक सवार तीन युवक अमन, योगेश और सुमित भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। अमन को पहले सोनकच्छ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि योगेश और सुमित को देवास जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को इंदौर रेफर कर दिया।

लेकिन रेफरल के बाद एक दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन लगाए, लेकिन करीब एक घंटे तक एम्बुलेंस पहुंचने की बात कही जाती रही। परिजनों का कहना है कि 108 एम्बुलेंस की देरी के कारण गंभीर मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार डॉक्टर ने जिला अस्पताल के आरएमओ अजय पटेल और 108 के डीएम से बात की, तब जाकर दो एम्बुलेंस पहुंचीं और योगेश-सुमित को इंदौर भेजा गया।
सरकारी गाड़ी पर चालक का अपना तर्क!


इसी बीच सोनकच्छ से रोगी कल्याण समिति की एम्बुलेंस में गंभीर रूप से घायल अमन को देवास जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने उसकी हालत देखते ही तत्काल इंदौर रेफर करने की बात कही और वहां मौजूद एम्बुलेंस चालक से मरीज को इंदौर ले जाने के लिए कहा। लेकिन चालक ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि गाड़ी प्राइवेट है, इसलिए वह मरीज को इंदौर नहीं ले जा सकता।
हैरानी की बात यह रही कि घायल के परिजन हाथ जोड़कर चालक से गुहार लगाते रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि जो भी खर्च लगेगा, तीन हजार रुपये दे देंगे, लेकिन मरीज को इंदौर पहुंचा दीजिए। इसके बावजूद चालक तैयार नहीं हुआ।
मीडिया के पहुंचने पर चालक के बयानों में भी विरोधाभास नजर आया। कभी उसने गाड़ी को अस्पताल की बताया, कभी प्राइवेट और कभी रोगी कल्याण समिति की। जब मीडिया ने सीधे पूछा कि गाड़ी सरकारी है या प्राइवेट, तो चालक ने खुद इसे रोगी कल्याण समिति की सरकारी गाड़ी बताया। इसके बाद उसका कहना था कि गाड़ी प्राइवेट में लगी हुई है और इसे सज्जन सिंह वर्मा ने दान किया था।
यानी जिस वाहन को चालक खुद रोगी कल्याण समिति की सरकारी गाड़ी बता रहा था, उसी को मरीज को इंदौर ले जाने की बात आई तो प्राइवेट बताकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया।

बीएमओ के फोन के बाद खुला रास्ता
मामला बिगड़ता देख मीडिया कर्मियों ने सोनकच्छ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ शैलेंद्र ओरिया से फोन पर बात की। बीएमओ के निर्देश के बाद चालक गंभीर हालत में अमन को लेकर इंदौर रवाना हुआ।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल एम्बुलेंस चालक की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। यदि वाहन रोगी कल्याण समिति के माध्यम से मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है, तो फिर गंभीर मरीज को रेफर होने पर ले जाने से इनकार किस आधार पर किया गया? परिजन पैसे देने को तैयार थे, फिर भी चालक क्यों अड़ा रहा? क्या वाहन के संचालन और उपयोग को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है?
सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के लिए हर मिनट कीमती होता है। ऐसे में एम्बुलेंस के इंतजार और चालक की आनाकानी के बीच मरीज को छोड़ देना स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या चालक से जवाब-तलब होगा? क्या वाहन के संचालन की जांच होगी? और सबसे अहम, क्या भविष्य में किसी दूसरे घायल को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा?

