करनावद बालिका छात्रावास पहुंचीं नेहा मीना, तीन दिन में छात्राओं को मिलेंगे गर्म कपड़े और जूते; नई बिल्डिंग के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया तेज करने को कहा

देवास। सरकारी छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को कलेक्टर नेहा मीना करनावद स्थित शासकीय बालिका छात्रावास पहुंचीं तो उनका निरीक्षण सिर्फ कमरों और रसोई तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने छात्राओं के बीच बैठकर भोजन किया, खाने की गुणवत्ता परखी और उनसे पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की सुविधाओं तक का फीडबैक लिया। इस दौरान छात्रावास के पुराने भवन की स्थिति भी सामने आई। कलेक्टर ने छात्राओं को नए भवन में शिफ्ट करने तक किसी दूसरे उपयुक्त शासकीय भवन में अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्राओं से पूछा कि उनमें से कौन बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती है? सवाल सुनते ही कई छात्राओं ने उत्साह के साथ हाथ उठाकर कहा- हम कलेक्टर बनेंगे। छात्राओं का आत्मविश्वास देखकर कलेक्टर ने उनकी सराहना की और लक्ष्य हासिल करने के लिए नियमित पढ़ाई, अनुशासन और एकाग्रता बनाए रखने की समझाइश दी।
खाने की गुणवत्ता परखी, छात्राओं के साथ बैठीं

कलेक्टर ने छात्रावास के रसोईघर में पहुंचकर भोजन की व्यवस्था देखी। इसके बाद वे छात्राओं के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगीं। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता परखी तथा प्रबंधन को ताजा और साफ-सुथरा भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शयनकक्ष, अध्ययन कक्ष और परिसर का भी निरीक्षण किया। छात्राओं से नाश्ते, भोजन और दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को भी कहा।

तीन दिन में गर्म कपड़े, ट्रैक सूट और जूते देने के निर्देश
सर्दी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने छात्राओं से पूछा कि उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े हैं या नहीं। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को तीन दिन के भीतर सभी छात्राओं के लिए ऊनी ट्रैक सूट, कैप, मोजे और जूतों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यानी छात्रावास की व्यवस्थाओं के साथ छात्राओं की सर्दी से सुरक्षा को भी प्राथमिकता में रखा गया।
पुराना भवन छोड़ने की तैयारी, नए भवन के लिए जमीन की प्रक्रिया तेज
निरीक्षण में छात्रावास का मौजूदा भवन पुराना होने की बात सामने आई। नया छात्रावास भवन स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उसके निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसके लिए जरूरी आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने को कहा। वहीं, नया भवन तैयार होने तक छात्राओं को पुराने भवन में रखने के बजाय किसी उपयुक्त शासकीय भवन में अस्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए तहसीलदार को स्थान तलाशने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब देखना होगा कि निरीक्षण के दौरान दिए गए तीन दिन के निर्देश और अस्थायी भवन की तलाश पर अमल कितनी तेजी से होता है।

