मार्केटिंग अध्यक्ष के निवास स्थल पहुंचे मंत्री
दोनों मंत्रियों से प्रमुख मुद्दों पर टाइम्स एमपी की विशेष चर्चा


सोनकच्छ (संदीप गुप्ता)। विपणन सेवा सहकारी संस्था अध्यक्ष बहादुर सिंह पिलवानी के निवास स्थल पर गुरुवार को सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्रियों का पुष्पमाला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत सत्कार किया गया।

दोनों ही मंत्री आगामी दिनों में जिले में हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कोर समिति प्रबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। इस समय जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह पिलवानी, पृथ्वीराज सिंह रजापुर, सुखदेव सिंह लालाखेडी, बलबहादुर सिंंह छायनमैना, ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष हरेन्द्रसिंह पिलवानी, पदमसिंह सेंधव, लक्षमणसिंह गुर्जर, मोहन कुम्भकार, विक्रम मालवीय सरपंच, विजेन्द्रसिंह मनासा, गुलाबसिंह नागदिया, राकेश चौधरी गंधर्वपुरी, तेजसिंह तालोद,कुलदीप तालदी, आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मंत्रीद्वय से टाइम्स एमपी की विशेष बातचीत
प्र – शासन द्वारा की गई गेहूं खरीदी में संस्थाओं से ऑफलाइन टोकन लेकर अपनी उपज का विक्रय करने वाले कृषकों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। कब तक इस समस्या का निदान हो पाएगा ?
उ – इस पर सहकारिता मंत्री भदोरिया ने कहा कि कल ही इस विषय पर कमिश्नर के साथ बाकी अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की जाएगी। पूरे विषय को समझ कर शीघ्र इसका निदान किया जाएगा। यही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में कृषि से संबंधित कोऑपरेटिव से संबंधित कोई भी बात होगी सबका समाधान है। वैसे पदभार ग्रहण किए अभी दो ही दिन हुए हैं। हम सहकारिता को पूरी पारदर्शिता देने वाले हैं।
प्र – देवास में जिला शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है। वर्तमान में डीपीसी के पास चार्ज है कब तक फुल प्लेस जिला शिक्षा अधिकारी पद भरा जाएगा ?
उ – इस पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री परमार बोले कि कल इस विषय पर चर्चा हुई है जल्दी देवास में नये जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति होगी।
प्र – वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रदेश के स्कूल बंद है वही स्कूल संस्थानों द्वारा पालकों पर फीस के लिए दबाव डाला जा रहा है। इधर कई स्कूल संस्थाओं की वित्तीय हालत ठीक नहीं है जिसके चलते कई शिक्षकों को स्कूल से निकाला जा रहा है…. इस समस्या का निदान कैसे निकाला जाएगा ?
उ – सरकार ने विद्यार्थियों को पहले प्राथमिकता दी है विद्यार्थियों से केवल शिक्षण शुल्क लिया जाएगा। बाकी विषय पर शिक्षकों से चर्चा कर उनका आगे का निराकरण करेंगे।