देवास। आज देवास शहर के हालात को चारों ओर से जरा सी बारिश ने अस्त व्यस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग एवम पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने सांसद रहते हुए एक महत्वाकांक्षी 150 करोड़ की सीवरेज परियोजना देवास शहर को लाकर दी थी। इस योजना का काम 2014 के नगर निगम चुनाव के बाद शुरू होना प्रारम्भ हुआ। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुर्भग्यापूर्ण ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देकर योजना से छलावा भी किया और गैरजिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व होने का परिचय दिया।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी ने काम शुरू होने से पहले नगर निगम के बाहर धरने प्रदर्शन कर ब्लैक लिसटेड कंपनी से काम न करवाये जाने की बात कही। साथ ही प्रथम किश्त के 62 करोड़ रुपये मे से 48 करोड़ रुपये खर्च होने की स्थिति मे योजना के फंड मे पुरी राशि जमा न होने तक काम शुरू न किया जाए। परन्तु देवास का दुर्भाग्य रहा की यहाँ के सत्तासीन गैर जिम्मेदार महापौर, विधायक और सांसद ने कांग्रेस द्वारा चेताने के बावजूद शहर मे आने वाली परेशानियों को नज़रंदाज़ करते हुए समस्त नियमो को ताक मे रखकर अपने निजी आर्थिक लाभ के कारण आज शहर की हालत बद से बदतर कर छोड़ी है। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी ने इन जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर से हो रहे छलावे के खिलाफ उच्च न्यायालय मे जनहित याचिका लगाई। जिसे उच्च न्यायालय ने मद परिवर्तन को घोर लापरवाही मानकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त जाँच प्रकरण दर्ज करने को निर्देशित करते हुए न्यायालय मे प्रति 3 माह मे रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
शहर मे फैली अव्यवस्थाऔ के खिलाफ कांग्रेस संगठन हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता आया है और आज शहर मे पद पर बैठे सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि( महापौर, विधायक, सांसद) ने कभी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नही दिखाई है।
